जालंधर। पंजाब के सीएम भगवंत मान द्वारा कच्चे कर्मचारियों की मांगे मानने के बावजूद भी लागू न होने से कर्मचारियों में सरकार के प्रति रोष बढ़ता जा रहा है। जिसको लेकर कल जालंधर में पार्टी की बैठक के बाद कार्यालय कर्मियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सरकार के मंत्रियों से सवाल पूछे और देर शाम प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस से सवाल किया कि मुख्यमंत्री और कैबिनेट सब कमेटी की मांग के बावजूद क्यों क्या इसे क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है? शिक्षा विभाग कर्मचारियों के वेतन पर कैंची क्यों चला रहा है, 1-4-2023 से पारित कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि भी नहीं दी जा रही है।
सर्व शिक्षा अभियान मिड डे मील कार्यालय कर्मचारी संघ के नेता शोभित भगत, राकेश कुमार, पंकज, सोहनलाल ने प्रेस बयान जारी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के फैसले के बाद कैबिनेट सब कमेटी ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, हटाने का निर्णय लिया है। वेतन कटौती के फैसले लेकर अधिकारियों को 3 बार आदेश दिए गए, लेकिन राज्य की नौकरशाही ने कर्मचारियों के मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं की।
कर्मचारियों ने कहा कि कर्मचारियों को जो नियमित आधार पर करना चाहिए था। कर्मचारी सरकार की हर बैठक में पहुंचकर सवाल पूछेंगे और अपना विरोध जताने के लिए 3 जुलाई को जालंधर उपचुनाव के दौरान बाजारों में सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों को उजागर करेंगे।